E-Kisan Upaj Nidhi Portal 2024: केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने देश के किसानों के लिए बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करने के लिए एक नई योजना ई-किसान उपज निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को गोदाम में रखे अनाज पर भी लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोस्ट में हम E Kisan Upaj Nidhi Portal के बारे में विस्तार से जानेंगे।
E-Kisan Upaj Nidhi Portal क्या हैं?
हाल ही में उपभोक्ता मामले में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण की ‘ई-किसान उपज निधि’ (डिजिटल गेटवे) का शुभारंभ किया।
‘ई-किसान उपज निधि’ प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे किसानों को उनकी उपज को किसी भी पंजीकृत WDRA गोदाम में छह महीने तक 7% प्रति वर्ष ब्याज पर संग्रहीत करने की अनुमति मिलती है। इस पहल का उद्देश्य है किसानों को संकट के समय में उनकी उपज की बेहतर रखरखाव सुविधाओं के अभाव में अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों पर बेचने से बचाना और फसल के बाद बेहतर भंडारण के अवसरों को सक्षम करना है।
मंत्री ने इस बारे में कहा कि ‘ई-किसान उपज निधि’ और ‘ई-एनएएम’ का एकीकरण किसानों को परस्पर संबद्ध बाज़ारों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक लाभ मिलता है। WDRA की स्थापना अक्तूबर 2010 में भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य गोदामों को विकसित और विनियमित करना, गोदाम रसीदों की परक्राम्यता को बढ़ावा देना, और भारत में भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना था।
डब्ल्यूडीआरए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
योजना का नाम | ई-किसान उपज निधि |
इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया | केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल द्वारा |
इस योजना के लाभार्थि | देश की किसान |
उद्देश्य | किसानों को गोदामों में रखी उनकी फसलों पर कम ब्याज दरों पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना। |
लाभ | 7% की ब्याज दर लोन की सुविधा |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jansamarth.in |
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पीयूष गोयल, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री, ने 4 मार्च 2024 को E-किसान उपज निधि का शुभारंभ किया। इस निधि के माध्यम से किसानों को गोदामों में रखी गई उपज पर लोन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। लोन वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा यह लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, किसानों को सिर्फ रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी उपज रखनी होगी। E-किसान उपज निधि योजना के तहत, किसानों को 7% की ब्याज दर पर बिना गारंटी के लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें किसी भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
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Hon'ble Minister of CA F&PD, C&I and Textiles
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) March 5, 2024
Shri Piyush Goyal launched 'e-Kisan Upaj Nidhi', a Digital Gateway Portal to facilitate farmers to access easy post-harvest loans. #JanSamarth pic.twitter.com/GmLBGNIysT
माननीय सीए एफ एंड पीडी, सी एंड आई और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किसानों को फसल कटाई के बाद आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक डिजिटल गेटवे पोर्टल ‘ई-किसान उपज निधि‘ लॉन्च किया।
ई-किसान उपज निधि डिजिटल पोर्टल शुरू करने का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने देश के किसानों की तरक्की और उनकी आमदनी को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य रखकर ई-किसान उपज निधि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि किसान अपने पंजीकृत गोदाम में रखी फ़सल पर आसानी से बैंक लोन की सुविधा प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने की सुविधा होगी।
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डिजिटल पोर्टल ई-किसान उपज निधि के लाभ एवं विशेषताएं
- E-Kisan Upaj Nidhi Digital Portal के माध्यम से जुड़े बैंकों द्वारा किसानों को ब्याज दर और कर्ज की रकम चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- वर्तमान में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के पास देश भर में लगभग 5500 गोदाम पंजीकृत हैं, और कृषि से जुड़े गोदामों की कुल संख्या एक लाख है।
- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा सुरक्षा राशि का स्टॉक मूल्य का 3% घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा।
- किसानों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर गोदाम में उपज का भंडार रखने के लिए केवल एक प्रतिशत सुरक्षा जमा राशि देनी होगी।
- ई-किसान उपज निधि योजना के माध्यम से किसान बिना गारंटी के 7% ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना से किसानों को फसल कम मूल्य पर नहीं बेचना पड़ेगा, वे सही दाम पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ई-किसान उपज निधि आवेदन कैसे करें?
यदि आप ई-किसान उपज निधि योजना के अंतर्गत अपनी फसल को गोदाम में रखने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको ई-किसान उपज निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां पहुंचने पर, वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- होम पेज पर, आपको “Apply Now” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही, एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस नए पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- अंत में, “Submit” बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार, आप ई-किसान उपज निधि योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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