Haryana BPL Plot Scheme 2024: हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और गरीबी वर्ग के लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि इन लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, इसके लिए समय-समय पर नई योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसी दिशा में सरकार ने फ्री प्लॉट योजना भी शुरू की है।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 – सैनी सरकार दे रही एक लाख तक की वित्तीय सहायता
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार ने उन 12,500 लंबित लाभार्थियों को, जिनके पास भूमि या प्लॉट उपलब्ध नहीं है, प्लॉट खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दी जाएगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जून को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले 7,775 लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंडों का कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और संबंधित भूखंडों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।
Haryana BPL Plot Scheme 2024 एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार ने उन 12,500 लंबित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है जिनके पास भूमि या प्लॉट उपलब्ध नहीं हैं। इन लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, 10 जून को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के 7,775 लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंडों का कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और संबंधित भूखंडों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में सम्बोधन करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को भूखंड आवंटित करने का वादा किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने लाभार्थियों को इन भूखंडों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिया। सैनी ने बताया कि “कांग्रेस ने उनसे वादा किए गए भूखंडों पर कब्जा नहीं दिया।” उन्होंने बताया कि इस समस्या को हल करने के लिए, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की है कि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत, भूखंडों का कब्जा करीबन 20,000 लाभार्थियों को ओपन ऐप से दिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि सरकार ने लंबित 12,500 लाभार्थियों को भूखंड खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है, जहां भूमि/भूखंड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नए पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा और जल्द ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये लोग आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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सैनी ने बताया कि पिछले 10 साल में हरियाणा में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ (पीएमएवाई) के तहत 14,939 गरीब लोगों को घर बनाने का काम किया गया है। इस योजना के तहत लगभग ₹552 करोड़ का खर्च हुआ है। साथ ही, 15,356 घर अभी भी निर्माणाधीन हैं, लेकिन उनकी चाबियां भी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएंगी। इस कदम से सरकार गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है, और जल्द ही सभी लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
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