हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जातियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की जो जातियां अभी तक आरक्षण से वंचित रही हैं, उन्हें अब आरक्षण देने के लिए कोटा बनाकर उनका हक दिया जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों के भीतर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें “कोटे में कोटा” का लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत हरियाणा सरकार उन जातियों को प्राथमिकता देगी जो विकास के अवसरों से पीछे रह गई हैं।
कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसे लागू करते हुए हरियाणा सरकार ने आज से ही इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो अभी तक पीछे रह गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया सम्मान
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को मंजूरी दी है। यह फैसला उनके विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दलितों के एक वर्ग द्वारा पहले विरोध का सामना कर चुका है, लेकिन सरकार का मकसद उन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ देना है जो अब तक वंचित रही हैं।
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गंभीर किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा
इस मीटिंग में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सभी मेडिकल कॉलेजों में भी यह सेवा जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यह योजना लागू की गई है।
फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा एमएसपी पर
मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। सरकार ने किसानों के खाते में 3,056 करोड़ रुपये की राशि धान खरीद के लिए भेजने का प्रावधान किया है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे, उन्हें या तो प्रदेश छोड़ना होगा या वे सुधार के लिए तैयार रहें।
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कांग्रेस पर साधा निशाना, सरकारी नौकरियों पर दी सफाई
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए नौकरी देना एक बिजनेस था, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को वे एक दुकान समझते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें युवाओं को बिना किसी पर्ची या खर्ची के नौकरी मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का वादा है कि युवाओं को समय पर रोजगार दिया जाएगा, और वह खुद इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।
